अग्रलेख अहमदनगर उत्तर महाराष्ट्र कोंकण ताज्या बातम्या पश्चिम महाराष्ट्र पिंपरी – चिंचवड पुणे पुणे जिल्हा मराठवाडा महाराष्ट्र मुख्य बातम्या मुंबई राज्य विदर्भ संपादकीय

भारतासाठी धक्कादायक अहवाल

भारताची अंतर्गत कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती सध्या आपल्याला वरवर चांगली वाटत असली तरी वस्तुस्थिती मात्र अतिशय दयनीय आणि चिंताजनक असल्याची बाब नुकतीच एका आंतरराष्ट्रीय अहवालावरून स्पष्ट झाली आहे. अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने एमएनसीएसआयटी या आंतरराष्ट्रीय संस्थेतर्फे जगभरातील दहशतवादी घटनांच्या संबंधात एक सर्वेक्षण करून घेतले. या सर्वेक्षणाचा अहवाल नुकताच सादर झाला असून त्यातील निष्कर्ष भारतासाठी धक्कादायक ठरले आहेत. या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की जगभरातील दहशतवादी हल्ल्यांची संख्या पहाता या बाबतीत भारत हा जगातला तिसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. जगात इराक आणि अफगाणिस्तानच्या पाठोपाठ भारताचा क्रमांक लागत असून पाकिस्तानातही भारतापेक्षा कमी हिंसाचार होत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या संस्थेने सन 2016 सालच्या घटनांची साद्यंत आकडेवारी अहवालात प्रकाशित केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की सन 2016 मध्ये जगभरात दहशतवादी हल्ल्यांच्या एकूण 11 हजार 72 घटना घडल्या.

त्यातील 16 टक्के म्हणजे 927 घटना भारतात घडल्या आहेत. भारतात त्याच्या गेल्यावर्षी दहशतवादी हल्ल्यांच्या एकूण 798 घटना घडल्या होत्या. म्हणजेच सन 2015 पेक्षाही अधिक घटना 2016 या वर्षात घडल्या आहेत. त्याच्या नेमकी उलटी स्थिती पाकिस्तान सारख्या अशांत राष्ट्रात आहे. तेथे सन 2015 सालाच्या तुलनेत सन 2016 मध्ये घडलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण 27 टक्‍क्‍यांनी घटले असून या यादीत पाकिस्तानचा क्रमांक चौथ्या स्थानावर लागला आहे. दहशतवादी हल्ल्यांच्या घटनांबाबत आपण आता पाकिस्तानलाही मागे टाकले आहे. भारतासाठी ही स्थिती अधिक चिंताजनक आहे. केंद्रातील मोदी सरकारसाठी हे एक लांच्छनच आहे. भारतात सारे आलबेल आहे असेच भासवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असून अशांतता, दहशतवाद या घटनांच्या बाबतीत सरकारने काही बोलणेच बंद केले आहे. होताहोईल तो हे विषय दुर्लक्षितच करण्याचाच प्रयत्न त्यांच्याकडून होत आहे. त्यामुळे माध्यमांमध्येही याचे पुरेशा प्रभावाने प्रतिबिंब उमटताना दिसत नाही आणि विरोधकांकडूनही हे विषय पुरेशा प्रभावीपणे उपस्थित करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. पण जेव्हा आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून भारतातील स्थितीचे असे जे विदारक चित्र समोर येते त्यातून जनसामान्यांना धक्का बसल्याशिवाय राहात नाही. भारतातील नक्षलवादी कारवायांचे प्रमाणही इतके वाढले आहे की जगात आता इस्लामिक स्टेट आणि तालिबाननंतर हिंसक कारवायांच्या बाबतीत नक्षलवादी हे तिसऱ्या क्रमांकावर गणले जाऊ लागले आहेत. मोदी सरकारला आत्ता पर्यंन ना धड दहशतवादी कारवायांवर नियंत्रण मिळवता आले ना नक्षलवादी कारवायांवर. सरकारी पातळीवर याची काही दक्षता घेतली जात आहे असेही दिसून येत नाही. अन्यथा बैठकांच्या सत्रातून तरी या विषयावर चर्चा होताना दिसते पण या विषयावरच्या बैठकाही आता बंद झाल्या आहेत. लोकांच्या मनात विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करण्यातही मोदी सरकार कमी पडते आहे.

वास्तविक देशात सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची ग्वाही देऊन मोदींचे सरकार सत्तेवर आले आहे. पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयावर कधी नव्हे एव्हढी बेफिकीर सध्या होताना दिसते आहे. भारतात ज्या हिंसक घटना किंवा दहशतवादी कारवाया सन 2016 मध्ये झाल्या त्यातील बहुतांशी कारवाया झारखंड, छत्तीसगड, मणिपुर आणि जम्मू काश्‍मीर मधल्या आहेत. ही चारही राज्ये गेली अनेक वर्षे कमीअधिक प्रमाणात गनिमी हिंसाचाराचा सामना करत आली आहेत. या चार राज्यांपैकी तीन राज्ये डाव्या विचारसरणीच्या गनिमी कारवायांनी प्रभावित आहेत तर जम्मू काश्‍मीर हे राज्य तेथील फुटीरवादी संघटनांच्या दहशतवादी कारवायांनी पीडित आहे. या ठिकाणच्या हिंसाचाराला आळा घालणे ही केंद्र सरकारचीच प्राथमिक जबाबदारी आहे, ही बाब सरकारने लक्षात घ्यायला हवी. तो विषय राज्य सरकारांवर थोपवून चालणार नाही. गोरक्षकांचा हिंसाचार रोखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर ढकलून केंद्र सरकार नामानिराळे झाले असले तरी याबाबतीत त्यांना असे करता येणार नाही. नक्षलवाद आणि दहशतवाद हा काही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न नाही. काही धोरणात्मक बाबींची त्यात गुंतागुंत असते.

त्यासाठी केंद्र सरकारचाच पुढाकार आवश्‍यक ठरतो. पण यात अडचण अशी आहे की, मोदी सरकार फुटीरवादी किंवा नक्षलवाद्यांशी मनापासून चर्चा करायला राजी नाही आणि त्यांच्या विरोधात ते बळाचा वापरही करण्यास तयार नाहीत. याचा गैरफायदा घेत माथेफिरू मात्र मोकाट सुटले आहेत. ही स्थिती फार काळ दुर्लक्षित ठेवता येणार नाही, कारण भारत हा अशांत देश असल्याची प्रतिमा त्यातून जगभरात निर्माण होऊ शकते आणि त्याचे अन्यही दुष्परिणाम देशाला भोगायला लागू शकतात. गुंतवणूक, पर्यटन अशा आर्थिक स्त्रोतांच्या बाबींवरही त्याचे मोठे दुष्परिणाम होऊ शकतात. या साऱ्या बाबतीत सरकार गंभीर कधी बनणार हा खरा प्रश्‍न आहे. या साऱ्या विषयांशी संबंधीत असलेले गृहमंत्री राजनाथसिंह सध्या सायलेंट मोडवर गेलेले दिसतात. त्यांनी सारेच रामभरोसे सोडले आहे. निदान आता अमेरिकन संस्थेच्या या अहवालाने तरी मोदी सरकारला खडबडून जाग यावी अशी अपेक्षा आहे.

Advertisement