अग्रलेख अहमदनगर उत्तर महाराष्ट्र कोंकण ताज्या बातम्या पश्चिम महाराष्ट्र पिंपरी – चिंचवड पुणे पुणे जिल्हा मराठवाडा महाराष्ट्र मुख्य बातम्या मुंबई राज्य विदर्भ संपादकीय

सरकारीबाबू संकटात

“ना खाऊंगा, और ना किसीको खाने दुंगा,’ अशी घोषणा करुन सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करुन या बाबूंना खुश केले असले तरी आता या निर्णयामागील बडगाही दिसू लागला आहे. देशात विविध खात्यात असमाधानकारक कामगिरी करीत असलेल्या नागरी सेवेतील तब्बल 381 अधिकाऱ्यांवर विविध स्वरूपाची कारवाई करण्यात आली आहे.कारवाई करण्यात आलेल्यांमध्ये 24 आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याने सरकारी बाबू खऱ्या अर्थाने संकटात आले आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही. “आपल्याला कोण विचारतंय’ या भावनेतून वर्षानुवर्षे लाल फितीचा कारभार करण्यात धन्यता मानणारी नोकरशाही आता वळणावर येईल अशी आशा आहे. प्रभावी कामगिरीच्या दृष्टीने “एक तर काम करा, नाहीतर कामाला मुका’ असा कानमंत्रच केंद्रातील मोदी सरकारने सरकारी अधिकारी वर्गाला दिला आहे.

समाधानकारक काम नसलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांच्या हाती नारळ देण्यात आला आहे किंवा त्यांच्या वेतनात कपात करण्यात आली आहे. कारवाई करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये कामचुकार अधिकाऱ्यांप्रमाणंच बेकायदा कामे करीत असलेल्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. केंद्रातील किंवा राज्यातील भाजप सरकारने सरकारी कार्यालयांमधील कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अनेक स्तरावर प्रयत्न केले आहेत. त्याचाच हा एक भाग म्हणावा लागेल. याबाबत एक अहवाल तयार करण्यात आला असून त्याचे सादरीकरण अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर करण्यात आले आहे.मोदी सरकारच्या पंतप्रधान कार्यालयाने पाच सेवानिवृत्त सचिवांची नेमणूक करुन नोकरशाहीच्या कामगिरीचे विविध पातळ्यांवर मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे दिली होती. नेतृत्व क्षमता, कठीण परिस्थितीमधील कामगिरी, कामाचे आकलन, प्रशासकीय कौशल्य यांच्यासह सात मापदंडांवर कर्मचाऱ्यांचे मूल्यमापन करण्याचे काम या समितीकडे सोपवण्यात आले होते. कर्मचाऱ्याची कामाप्रती असलेली निष्ठा, त्याची सामान्य जनतेबद्दलची धारणा, प्रलोभनांना बळी पडण्याची शक्‍यता यांचाही विचार करण्यात आला आहे.संबंधित कर्मचारी प्रशासकीय प्रक्रियांचे पालन करतो का, कॉर्पोरेट कंपन्यांना झुकते माप देतो का, हे मुद्देदेखील विचारात घेण्यात आले आहेत हे विशेष मानावे लागेल.

त्याशिवाय भ्रष्ट आणि काहीही काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही लक्ष ठेवले जात आहे.मोदी सरकारने घेतलेले आणखीही काही निर्णय महत्वाचे आहेत.यापुढे सरकारकडून केवळ वार्षिक गोपनीय अहवालाच्या आधारेच कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाणार नाही; तर प्रामाणिकपणा, निष्ठा, कठोर परिश्रम करण्याची क्षमता या मुद्यांचाही विचार करुन पदोन्नती दिली जाणार आहे. सचिव आणि अतिरिक्त सचिव यासारख्या महत्वाच्या आणि जबाबदार पदावर बढती दिली जात असताना मोदी सरकारकडून याच मुद्यांचा आधार घेतला जाणार आहे. गलेलठ्ठ पगार आणि सुविधांना चटावलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रथमच अशा प्रकारच्या कसोट्यांचा सामना करावा लागणार असल्याने, त्यांची नाराजी वाढणार असली, तरी प्रशासकीय कामकाजात चांगल्या सुधारणा होतील, अशी आशा करावी लागणार आहे. व्यवस्थेतील सुधारणेसाठी खासगी कंपन्यांमधील सर्वमान्य आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा वापर करुन सरकारी बाबूंना वठणीवर आणण्याचे काम मोदी सरकारने हाती घेतले हे बरे झाले.काही कर्मचारी प्रशासकीय नोंदी ठेवण्यात अतिशय हुशार असतात. भविष्यात संकटात सापडण्याची शक्‍यता असलेल्या काही गोष्टींना हे कर्मचारी चतुरपणे बगल देतात. ते कोणत्या भागगडीत सापडत नाहीत.पण त्यांच्याबद्दलच्या सुरस कथा दूरवर पसरल्या असतात. त्याचीही दखल आता घेतली जाणार आहे. त्यामुळेच एखाद्या व्यक्तीची पार्श्वभूमी आणि त्याची वर्तमान काळातील कामगिरी यांचा विचार करुनच पदोन्नतीसारखे निर्णय घेतले जाणार आहेत.

मोदी सरकारचे “माय गव्हर्मेट’ असो किंवा फडणवीस सरकारचे “आपले सरकार’ असो; या योजनांच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना सर्व सेवा सुविधा योग्यपणे पोहोचवण्याचा प्रयत्न असला तरी या यंत्रणांची क्षमताही अधिक वाढवण्याची गरज आहे हेही विसरुन चालणार नाही. सरकारने डिजीटल क्रांती झाल्याची घोषणा केली असली तरी सरकारी कार्यालयातील संगणक यंत्रणा आणि सर्व्हर कधी फेल होतील हे सांगता येत नाही. परीक्षेचा फॉर्म असो किंवा प्रवासाचे तिकीट आरक्षण असो सामान्यांना सुरळीतपणे ही सेवा मिळाली असे क्वचितच होते. सरकारी कार्यालयातील चोपडीबहाद्दर बाबू संगणकाचा माउन मनापासून हातात घेतात असे नाही. अजुनही अनेकांनी हा बदल मनापासून स्वीकारला नाही. सातबारा आणि इतर उतारे व दाखले ऑनलाईन देण्याची प्रक्रिया 100 टक्के यशस्वी झाली आहे, असे मुळीच म्हणता येत नाही. त्यामुळेच सरकारी बाबूंनी नवीन बदल आणि तंत्रज्ञान किती मनापासून स्वीकारले आहे, याचीही मोजदाद करुन त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. “आपण कसेही वागलो किंवा कसेही काम केले तरी आपली पगारवाढ, पदोन्नती आणि इतर लाभ यांना कोणीही हानी पोहोचवू शकणार नाही’, या आत्मविश्‍वासामुळे सरकारी कर्मचारी बेलगाम वागत असतात. पण आता मोदी सरकारने कारवाईचा बडगा उगारल्याने त्यांना कामगिरी करुनच दाखवावी लागणार आहे.

एकेकाळी सरकारी बॅकांमध्येही अशीच निष्क्रीयता आणि अकार्यक्षतमा होती. पण खाजगी बॅंकांच्या स्पर्धेमुळे या बॅंका जाग्या झाल्या आणि कामाला लागल्या. सरकारी कार्यालयांना अशी कोणतीही स्पर्धा नसली, तरीही त्यांना आता कार्यक्षमता दाखवावी लागणार आहे. मोदी सरकारच्या नवीन धोरणामुळे सरकारी बाबू संकटात आले असले तरी कार्यक्षमता वाढण्याची हमी मिळण्याची खात्री आहे.

Advertisement